मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की है। सीएम कृषक प्रोन्नति योजना के तहत, किसानों को ₹4000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत पहली किस्त मार्च से किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं।
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किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देना है।
- धान की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर ₹4000 दिए जाएंगे।
- गेहूं की खेती करने वाले किसानों को भी फायदा होगा। केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹150 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे ₹2425 प्रति क्विंटल कर दिया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने ₹175 का बोनस देने की घोषणा की है, जिससे अब किसानों को ₹2600 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं मिलेगा।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- किसानों की आय में बढ़ोतरी करना।
- खेती की लागत को कम करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- राज्य में धान और गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देना।
- किसानों को कर्ज से बचाने में मदद करना।
आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जानकारी
सरकार ने इस योजना के लिए किसानों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी है। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास खेत के वैध दस्तावेज होंगे और जो राज्य के निवासी होंगे।
यह योजना किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे उन्हें अपनी खेती को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं।
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