सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार: किसानों के लिए नई उम्मीदें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार को एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस अवसर पर किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने धान और गेहूं की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने का वादा किया था और इसे धीरे-धीरे अमल में लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को MSP के साथ बोनस देने का प्रावधान भी किया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को बोनस मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस पहल पर सीएम डॉ. मोहन यादव का क्या कहना है।
MSP बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री की राय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के विषय पर किसानों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों के दौरान किसानों से MSP बढ़ाने का वादा किया था। इस वादे के तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹3100 और गेहूं का ₹2700 प्रति क्विंटल तक करने की योजना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार 5 साल के भीतर इस वादे को पूरी तरह निभाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार खोखले वादों में विश्वास नहीं करती, बल्कि संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
डॉ. यादव ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने धान और गेहूं की MSP बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता पर किया जाएगा।
इस साल की नई MSP और बोनस का विवरण
सरकार ने इस बार किसानों को फसल की खरीदी पर बोनस देने की भी योजना बनाई है। हालांकि, बोनस की सटीक राशि पर अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, अनुमान है कि सरकार ₹125 प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दे सकती है।
जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, इस बार गेहूं का MSP ₹2550 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष यह ₹2400 प्रति क्विंटल था। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं के समर्थन मूल्य में ₹150 की वृद्धि की है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।
हालांकि, धान और गेहूं के लिए ₹2700 प्रति क्विंटल का वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी 5 साल की सरकार के दौरान यह लक्ष्य अवश्य पूरा किया जाएगा।
सरकार की प्रतिबद्धता
डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किए गए वादे केवल कागजी नहीं हैं, बल्कि सरकार उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। MSP और बोनस की यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाएगी।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं। MSP और बोनस की योजनाएं प्रदेश के किसानों के लिए एक नई उम्मीद जगाती हैं। यदि ये वादे तय समय में पूरे होते हैं, तो यह न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होगा, बल्कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
