भारत-पाक तनाव के बीच केंद्र की सतर्कता
भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में खाद्यान्न, चीनी, तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर गहरी नजर रखना शुरू कर दिया है। सरकार चाहती है कि आम जनता को जरूरी सामान उचित दामों पर मिलता रहे और बाजार में कोई अस्थिरता न फैले।
सीमावर्ती राज्यों में आपूर्ति पर फोकस घरेलू प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीमावर्ती राज्यों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। जम्मू-कश्मीर और पंजाब जैसे इलाकों में मंत्रियों को भेजा गया है जो स्थानीय हालात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन इलाकों में पहले से ही जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है।
कमी नहीं, सरकार का भरोसा
सरकार का कहना है कि देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं है। सभी सामान भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, राज्यों के अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बनाकर जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। निर्देश साफ हैं कि किसी भी तरह की जमाखोरी या अनावश्यक स्टॉकिंग को तुरंत रोका जाए।
नियंत्रण के लिए वस्तुओं की सूची बढ़ेगी
सरकार आवश्यक वस्तुओं की सूची में खाद्यान्न, दालें, नमक, चीनी, तेल, दूध, आलू, प्याज जैसी चीजें शामिल कर सकती है। इससे इनका उत्पादन, स्टोरेज और वितरण नियंत्रित रूप से किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को उचित दामों पर समान उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बाजार पर नजर और त्वरित कार्रवाई के निर्देश
खाद्य मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मंडियों और बाजारों पर नियमित निगरानी रखें। किसी भी असमान्य स्थिति की जानकारी मिलते ही तत्काल कदम उठाया जाए ताकि कीमतें बेकाबू न हों।
कीमतें स्थिर रखने के लिए तैयार है सरकार सरकार हर स्तर पर सक्रिय है और किसी भी कीमत पर आम जनता को परेशानी नहीं होने देना चाहती। सप्लाई चेन पर फोकस, स्टॉक की निगरानी और बाजार नियंत्रण जैसे कदमों के साथ सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में खाद्य उत्पादों की उपलब्धता बनी रहे और महंगाई पर अंकुश रहे।
